बुलंदशहर हिंसा: पुलिस ने कहा, गोहत्या के आरोप में पकड़े गए चारों युवक निर्दोष

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीते मंगलवार को गोहत्या के आरोप में तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने इन चार लोगों को निर्दोष करार देने का फैसला लिया.

मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो मीडिया से बात करने में डरता हो: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वे नियमित तौर पर प्रेस से बात करते थे और हर विदेश यात्रा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे. सिंह के इस बयान को मीडिया से बातचीत न करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है.

बाल मज़दूरों का कारखाना बनता गया

बिहार का गया ज़िला भले ही धार्मिक कारणों से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस ज़िले पर एक और तमगा चस्पां हो गया है. गया इकलौता ज़िला बन गया है, जहां के सबसे ज़्यादा बच्चे बाल मज़दूर बनकर दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं.

अपूर्वानंद की मास्टरक्लास, एपिसोड 01: सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्रक़ैद

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में 34 साल बाद कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है. इस विषय पर अपूर्वानंद की पहली मास्टरक्लास.

स्वच्छ भारत सेस बंद होने के बाद भी मोदी सरकार ने वसूला करोड़ों रुपये का टैक्स

द वायर एक्सक्लूसिव: एक जुलाई, 2017 से स्वच्छ भारत सेस को खत्म कर दिया गया था. आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि साल 2015 से लेकर अब तक स्वच्छ भारत सेस के तहत कुल 20,600 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि टैक्स के रूप में वसूली गई यह राशि कहां ख़र्च की गई.

अगर 35 लाख लोगों की नौकरी गई है तो मोदी-शाह किन्हें रोज़गार देने की बात कर रहे हैं

उन 35 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सपने में आते होंगे, जिनके एक सनक भरे फैसले के कारण नौकरियां चली गईं. नोटबंदी से दर-ब-दर हुए इन लोगों तक सपनों की सप्लाई कम न हो इसलिए विज्ञापनों में हज़ारों करोड़ फूंके जा रहे हैं. मोदी सरकार ने साढ़े चार साल में करीब 5000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के विज्ञापनों पर ख़र्च किए हैं.

झारखंड: रघुबर दास के मंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे शिक्षक की मौत

रांची में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए एक अन्य शिक्षक की भी मौत. झारखंड में अनुबंधित शिक्षक अपनी सेवा को नियमित करने एवं अन्य मांगों को लेकर पिछले तीन महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं.

चौरासी के दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला महान भारत के नागरिकों की निर्ममता के ख़िलाफ़ आया है

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.

पुलवामा मुठभेड़ में मारे गए सात आम लोगों की मौत की स्वतंत्र जांच हो: एमनेस्टी इंटरनेशनल

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में 15 दिसंबर को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सात आम नागरिकों की मौत हो गई थी. इस मुठभेड़ में सेना से भागकर आतंकी बने ज़हूर अहमद ठोकर समेत तीन आतंकी मारे गए थे.

आरटीआई में संशोधन से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए लोगों से सलाह नहीं ली गई: केंद्र

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में आरटीआई संशोधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रस्तावित संशोधन में कोई सामाजिक या आर्थिक प्रभाव शामिल नहीं है इसलिए सरकार से बाहर सलाह प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी.

1984 को लेकर राहुल गांधी को सच स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए

'अगर आप एक नेता हैं और आपकी नज़रों के सामने बड़ी संख्या में लोगों का क़त्ल किया जाता है, तब आप लोगों की ज़िंदगी बचा पाने में नाकाम रहने की जवाबदेही से मुकर नहीं सकते.'

भाजपा में शामिल हुए हादिया के पिता

केरल में मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म बदलने वाली हादिया के पिता केएम अशोकन ने उनकी शादी को 'लव जिहाद' बताते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

प्रवासियों को शरण देना मानवीय दायित्व: ममता बनर्जी

अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में शरण लेने के इच्छुक लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

मीडिया बोल एपिसोड 78: पांच राज्यों के चुनाव नतीजे, मीडिया और 2019

मीडिया बोल की 78वीं कड़ी में उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली और प्रोफेसर विवेक कुमार से पांच राज्यों के चुनाव नतीजों पर चर्चा कर रहे है.

सीआईसी का आदेश, नोटबंदी के बाद 500, 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े सार्वजनिक करे आरबीआई

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि रोजाना छपाई होने वाले नोट का आंकड़ा इतना संवेदनशील नहीं है कि इसकी जानकारी देने से मना किया जाए.

1 500 501 502 503 504 829