सांप्रदायिक दंगों में बिहार अव्वल क्यों है?

एक साल की देरी से जारी किए गए एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2017 में देश में दंगों की कुल 58,729 वारदातें दर्ज की गईं. इनमें से 11,698 दंगे बिहार में हुए. वर्ष 2017 में ही देश में कुल 723 सांप्रदायिक/धार्मिक दंगे हुए. इनमें से अकेले बिहार में 163 वारदातें हुईं, जो किसी भी सूबे से ज़्यादा है.

केरल: नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में आरोपियों के रिहा होने पर विरोध प्रदर्शन

साल 2017 में केरल के पलक्कड़ ज़िले में 13 साल की एक लड़की अपने घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी. उसी साल चार मार्च की इन्हीं परिस्थितियों में उसकी छोटी बहन भी मृत पाई गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला था कि दोनों का यौन उत्पीड़न किया गया था. आरोपियों को रिहा करने के विरोध में केरल विधानसभा में हंगामा. सीबीआई जांच की मांग.

सरकार गठन में देरी पर बोले संजय राउत, शिवसेना में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं, जिसके पिता जेल में हों

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं. हमारे पास विकल्प और भी हैं लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने का पाप हम नहीं करना चाहते. शिवसेना हमेशा सत्य और नीति की राजनीति करती आई है.

बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपी की मूर्ति लगाई गई

बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को कथित गोकशी को लेकर भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. हिंसा में सुमित की भी मौत हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी बनाया था.

जस्टिस एसए बोबडे होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, 18 नवंबर को लेंगे शपथ

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफ़ारिश की थी.

दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाई गई, तकरीबन 55 लाख श्रमिकों को होगा फायदा

बढ़ी हुई मज़दूरी के तहत अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये मासिक, अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए 16,341 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये मासिक तय किया गया है.

इराक़ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच चार सांसदों ने दिया इस्तीफ़ा

इराक़ में भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के विरोध में बीते एक अक्टूबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं. अक्टूबर में प्रदर्शन के दौरान अब तक तकरीबन 231 लोगों की मौत हो चुकी है.

आर्थिक सुस्ती को लेकर शिवसेना का सरकार पर तंज़, इतना सन्नाटा क्यों है भाई..?

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में फिल्म शोले के इस डायलॉग से देश में आर्थिक सुस्ती और त्योहारों के मौके पर बाज़ारों से ग़ायब रौनक के लिए सरकार के नोटबंदी और ग़लत तरीके से जीएसटी को लागू करने को ज़िम्मेदार बताया है.

उत्तर प्रदेश: मऊ ज़िले में मोबाइल देखने के झगड़े में युवक की पीट-पीटकर हत्‍या

उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में भी एक युवक की कथित तौर पर नशे में धुत उसके साथियों ने सरिया से पीट-पीटकर हत्‍या कर दी.

पटाखों के धुएं और राख के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर

रविवार रात 11 बजे दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता का स्तर यानी एक्यूआई 327 पर था. 2018 में दिवाली के बाद यह 600 के आंकड़े को पार कर गया था, जो सुरक्षित स्तर का बारह गुना है.

भूषण पावर की परिसंपत्ति मामले में ईडी और कॉरपोरेट मंत्रालय आपस में बनाएं सहमति: एनसीएलएटी

कॉरपोरेट मंत्रालय और ईडी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बना हुआ है. ईडी का तर्क है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के तहत भूषण पावर की परिसंपत्तियां कुर्क कर सकता है. वहीं कॉरपोरेट मंत्रालय का कहना है कि निदेशालय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी अभी दिवाला प्रक्रिया से गुज़र रही है.

मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ

भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया है. राज्यपाल ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर हमें आमंत्रित किया है. पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और 10 सीट जीतने वाली जेजेपी ने भाजपा को समर्थन दिया है.

गिरीश चंद्र मुर्मु होंगे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का प्रभार

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करते हुए उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है. 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आ जाएंगे.

नगा शांति समझौता: एनएससीएन-आईएम अलग संविधान और झंडे की मांग पर अड़ी, बैठक बेनतीजा

सभी नगा जनजातीय समूहों के शीर्ष संगठन ‘नगा होहो’ ने बीते बृहस्पतिवार को दावा किया कि एनएससीएन-आईएम ने एक मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर के आधार पर अलग झंडा और संविधान की मांग की है.

केंद्र ने आरटीआई कानून के नए नियमों की घोषणा की, सीआईसी का कार्यकाल घटकर तीन साल हुआ

आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नए नियमों को सूचना आयोगों की स्वतंत्रता एवं उनकी स्वायत्तता पर हमला करार दिया है.

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