मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 22 मार्च 2018 को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विभाग में प्रमोशन के लिए उत्तरदायी डीपीसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.
रक्षा निर्माण की हालत पर चिंता जताते हुए आयुध कारखाना महानिदेशक एसके चौरसिया ने कहा, ‘पैराशूट का कपड़ा जैसी छोटी-छोटी चीज़ें भी देश में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि मांग पूरी की जा सके.’
बैंकों का कहना है कि बढ़ते फंसे क़र्ज़ व उसके लिए ऊंचे प्रावधान के चलते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में उनका घाटा बढ़ा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में टकराव की नौबत एक समुदाय विशेष के लोगों के अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर आई.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव राउंडअप: 222 सीटों पर 2,600 प्रत्याशियों के लिए मतदान जारी. 70 प्रतिशत मतदान हुआ.
दिल्ली के कौशल विकास मंत्रालय के दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाले केंद्र संचालकों का आरोप है कि सरकार ने सेंटर तो शुरू करवा दिया, लेकिन काम सिर्फ बड़े-बड़े उद्योग घरानों को दे रही है.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारा कथित रूप से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गढ़चिरौली की इंद्रावती नदी में 'एनकाउंटर' के बाद मिले 40 शवों में से केवल 22 शव इस समूह के लोगों के हैं.
पुलिस ने बताया कि अधिक जल जाने की वजह से लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
गुजरात दंगों के दौरान आणंद ज़िले के ओडे कस्बे में एक घर में लगाई गई आग में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोग जलकर मर गए थे. एसआईटी अदालत ने 23 लोगों को सज़ा सुनाई थी.
उर्दू में लंबी कहानियां कहने की कला ‘दास्तानगोई’ की प्रस्तुति देने के लिए अंकित पुणे गए हुए थे.
नेहरू से लड़ते-लड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों तरफ नेहरू का भूत खड़ा हो गया. नेहरू का अपना इतिहास है. वो किताबों को जला देने और तीन मूर्ति भवन के ढहा देने से नहीं मिटेगा. यह ग़लती ख़ुद मोदी कर रहे हैं.
उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर एक अख़बार में ख़बर छापी गई कि भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ख़िलाफ़ रेप के आरोप की सीबीआई ने पुष्टि की है. इस ख़बर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने ग़लत बताया है.
वीडियो: लिंगायत को एक अलग धर्म या मत के रूप में पहचान देने की मांग का सिद्धारमैया सरकार ने समर्थन करते हुए इसकी सिफ़ारिश केंद्र सरकार से की है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए नियम बनाने का यह सही समय है.
पलायन आयोग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि चीन और नेपाल से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भारी पलायन ने हिमालयी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया.