2.5 लाख डॉलर के गबन के मामले में ढाका की विशेष अदालत ने सुनाई सज़ा. ज़िया के भगोड़े बेटे तारिक़ रहमान को 10 साल की सज़ा.
कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस. स्मृति ईरानी ने कहा कि रेणुका अपने महिला होने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.
अदालत के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केंद्रीय मंत्री और 32 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया.
प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र वडनगर में तीन शिक्षकों द्वारा दलित होने के नाते शोषण से तंग आकर युवक ने कुएं में कूदकर कथित आत्महत्या कर ली.
राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा फिल्म में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक विदेशी की प्रेमिका बताए जाने को लेकर फिल्म का विरोध कर रही है. करणी सेना के संयोजक ने कहा कि अगर ब्राह्मण का ख़ून बहेगा तो राजपूत क्या चुप रहेगा.
कासगंज हिंसा के बाद क़स्बे के दौरे से लौटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.
सोनिया गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित है ताकि समाज का ध्रुवीकरण कर संकीर्ण राजनीतिक लाभ लिया जा सके.
सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इन खिलाड़ियों को बीसीसीआई की पेंशन योजना के तहत लाया जा सकता है ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके.
मध्य प्रदेश के इटारसी में छात्र-छात्राओं द्वारा भाजपा को वोट न करने की शपथ लेने से शुरू हुआ सिलसिला पूरे राज्य में जारी है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से भाजपा को वोट न करने की शपथ लेने की ख़बरें आ रही हैं.
जन गण मन की बात की 193वीं कड़ी में विनोद दुआ विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की बदहाली और जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी गठबंधन की असफलताओं पर चर्चा कर रहे हैं.
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने वर्ष 2017 में देश भर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा दिया है.
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ़ घोषणाएं कर, अख़बार की सुर्ख़ियों में छा जाना हमारी संस्कृति नहीं.
मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा ने लोकसभा में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी की कमी है.
सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब को केंद्रीय सूचना आयोग ने अस्पष्ट और क़ानून के अनुसार नहीं टिकने योग्य बताया.
प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे हज़ार से ज़्यादा नेपाली बच्चे आधार कार्ड की अनिर्वायता और मदरसा बोर्ड द्वारा दूसरा विकल्प न देने की वजह से आने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे.