भारत के कृषि क्षेत्रों से महज़ तीन साल के भीतर लगभग 60 लाख पेड़ों के नुकसान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभागों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.
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