पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक पर आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
विधानसभा वेबसाइट पर डाले गए जवाब में कहा गया कि 12 मामले राज्य सरकार के या अर्द्धसरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं.