अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आदिवासी मामलों के मंत्री अलो लिबांग ने विधानसभा में बताया है कि बीते अगस्त में अधिसूचित 'अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गमन दिशानिर्देश' में अयोग्य व्यक्तियों को जारी एसटी प्रमाण पत्र ज़ब्त या रद्द करने का प्रावधान है.