असम सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव समीर सिन्हा ने बताया कि इस साल जिन लोगों की मौत एईएस के कारण हुई है उनमें 10 वयस्क जबकि दो बच्चे शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक रखे गए अवैध विदेशियों को सशर्त रिहा किया जा सकता है, बशर्ते ये अपनी बायोमीट्रिक जानकारी मुहैया कराएं.
नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर नवंबर में असम सरकार से अलग हुई थी असम गण परिषद. भाजपा के साथ बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए साथ आए हैं.
नॉर्थईस्ट न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी विज्ञापन, समाचार या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की. असम के अधिकतर समाचार पत्र इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं.
आरटीआई कार्यकर्ता और किसान नेता अखिल गोगोई, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिरेन गोगोई और पत्रकार मंजीत महंत के ख़िलाफ़ भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर दिए गए बयान के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
असम के जमुगुरीहाट में एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. यहां क़ानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है.
केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की साज़िश रचने का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है.
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में कई प्रतिष्ठित सियासतदानों के नाम नहीं. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिनका नाम नहीं उन्हें नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.
बीते सितंबर महीने में असम की डिब्रूगढ़ पुलिस ने लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने के आरोप में रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था.
हिमंत बिस्वा शर्मा के कैंसर संबंधी बयान पर पी चिदंबरम ने कहा पार्टी बदलने वाले के साथ यही होता है, वहीं सफाई देते हुए शर्मा ने कहा भगवान कृष्ण की मृत्यु भी उनके कर्मों के फलस्वरूप हुई थी.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
इस महीने असम के मुख्यमंत्री के रूप में एक साल पूरे करने जा रहे सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था बनाने के लिए जनता की आवाज़ को भी सुना जाना ज़रूरी है.
राज्य की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा नि:शुल्क देने की बात कही गई है.