उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री और भाजपा विधायक मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और न्यायपालिका, प्रशासन, देश के साथ-साथ राम मंदिर भी हमारे हैं.
लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में राम मंदिर पर सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए. जो कार्य होना है वह होकर ही रहेगा उसे कोई टाल नहीं सकता है.
उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) सूर्य कुमार शुक्ला इससे पहले सार्वजनिक रूप से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शपथ लेकर विवादों में रह चुके हैं.
जयंती विशेष: अंतरराष्ट्रीय ख्याति के मृदंगाचार्य रामशंकरदास उर्फ स्वामी पागलदास को खोकर अयोध्या आज भी उतनी ही उदास है जितनी वह मध्यकाल में वैरागियों द्वारा निर्गुण संत कवि पलटूदास को ज़िंदा जलाए जाने के वक़्त हुई होगी.
भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है.
अयोध्या में सरयू के जल से वजू करने और उसके ही तट पर नमाज़ पढ़ने के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कथित सौहार्द कार्यक्रम से आरएसएस के पल्ला झाड़ने के बाद पूरे आयोजन में बदलाव कर दिया गया.
भाजपा नेता राम मंदिर विवाद का भरपूर दोहन कर सत्ता या संवैधानिक पदों पर जा पहुंचे हैं. लेकिन अब मंदिर निर्माण के लिए ‘अपनों’ का लगातार बढ़ता दबाव नहीं झेल पा रहे हैं. अब उन्हें अचानक संविधान, क़ानून और अदालत की मर्यादा की फ़िक्र हो आई है.
राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य राम विलास वेदान्ती ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अदालत का इंतज़ार नहीं किया जाएगा और 2019 चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण होगा,
वीडियो: क्या है राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का क़ानूनी पक्ष, बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनि बंसल.
उच्चतम न्यायालय में हिंदू संगठनों तर्क दिया कि मामले की सुनवाई के लिए इस वृहद पीठ को नहीं सौंपा जाना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.
अयोध्या के संबंध में श्रीश्री का यह दावा करना कि अगर अदालत हिंदुत्ववादियों की मांग को ख़ारिज करता है तो हिंदू हिंसा पर उतर आएंगे, इसके ज़रिये वह न केवल क़ानून के राज को चुनौती दे रहे थे बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे.
हम भी भारत की 21वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बाबरी-राम मंदिर विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद कोर्ट से बाहर समझौते की बात पर चर्चा कर रही हैं.
नए पक्षकार जोड़ने की अपील पर हिंदू-मुस्लिम संगठनों समेत उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मामले से असंबद्ध किसी व्यक्ति को दख़ल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.
बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले मुस्लिमों को पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए.
बयान पर भड़के शिया धर्मगुरुओं ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड प्रमुख को सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में गिरफ़्तार कर जेल में डाल देना चाहिए.