मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को मिली ज़मानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि अदालतों को ज़मानत आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थिति में ही रोक लगानी चाहिए.
दिल्ली दंगों संबंधी मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की ज़मानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि वह इस पहलू पर विचार करने को तैयार नहीं है.