बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 30 फीसदी सरकारी पद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए, 10 फीसदी महिलाओं के लिए और 10 फीसदी विशिष्ट जिलों के निवासियों के लिए आरक्षित हैं. छात्र इसका विरोध कर रहे हैं. हालांकि, जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए भी आरक्षण है लेकिन इसका विरोध नहीं है.
नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक भित्तिचित्र की एक तस्वीर को ट्वीट कर कथित रूप से ‘अखंड भारत’ बताया था. इसके विरोध में नेपाल में प्रदर्शन हुए थे. पाकिस्तान ने भी इस पर आपत्ति जताई थी.
ग्राउंड रिपोर्ट: साल 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है. भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था.
मार्च में किशोरी ने स्कूल के हेडमास्टर के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत वापस लेने से मना करने पर किशोरी की हत्या कर दी गई.
यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक जस्टिन फोर्सिथ का कहना है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत के गांवों में अब भी हमले हो रहे हैं.
बांग्लादेश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों ने नागरिकता और सुरक्षा की गारंटी की मांग वाले नारे लगाए.
रोहिंग्या मुसलमानों के नए जत्थे के बांग्लादेश में दाख़िल होने के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया था. म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यक दशकों से अत्याचार का सामना करते रहे हैं.