बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साल 2009 से 2024 के बीच शेख़ हसीना सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सभी प्रमुख बिजली सौदों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसमें अडानी समूह के साथ हुआ सौदा शामिल है.
तख्तापलट के बाद मुहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश को दूसरी आज़ादी मिली है, लेकिन इसके असल लाभार्थी तमाम कट्टरपंथी संगठन बन रहे हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की अवामी लीग सरकार ने 1 अगस्त को देश के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा पर यह आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि उन्होंने छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान घातक हिंसा को बढ़ावा दिया है.
बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच मंगलवार देर रात घोषणा की गई कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है. इस बीच, सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के कई कर्मचारी और उनके परिवार देश छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं.