एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफ़नामा दायर करने को कहा है.
सरकार ने विवादास्पद फाइनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट (एफआरडीआई) बिल को वापस लेने का फैसला किया है. फिलहाल यह बिल संसद की स्थायी समिति में विचाराधीन है.