देश में बैंक जालसाज़ी के 100 से अधिक मामले लंबित, नहीं मिल रही जांच की मंज़ूरी: भाजपा सांसद

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में बैंक जालसाजी के करीब 50,000 करोड़ रुपये के 100 से अधिक मामले लंबित हैं और और राज्य सरकारें जांच के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं. उन्होंने कहा कि अकेले मुंबई में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक जालसाज़ी के मामले लंबित हैं.

पीएमसी बैंक घोटाले के एक साल बाद भी ग्राहकों के लिए अपना पैसा निकालना मुश्किल

23 सितंबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का पता चला था, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को अपने नियंत्रण में ले लिया था और बैंक पर कई तरह के नियामकीय प्रतिबंध लगा दिए थे.

आरबीआई के तहत आएंगे देश के 1,500 से अधिक सहकारी बैंक, कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

देश में कुल 1,482 शहरी सहकारी और 58 के क़रीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं. इन बैंकों में लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जमा है. सरकार का कहना है कि इस क़दम का उद्देश्य पीएमसी बैंक जैसे घोटाले रोकना है.

पीएमसी के बाद आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक की निकासी सीमा तय की, जमाकर्ता हुए परेशान

आरबीआई के निर्देश के अनुसार बेंगलुरु के श्री गुरु राघवेंद्र को-ऑपरेटिव बैंक का कोई ग्राहक अपने खाते से अभी 35,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकता है. इसके बाद से बैंक के जमाकर्ता, विशेषरूप से वरिष्ठ नागरिक अपनी जमापूंजी को लेकर चिंतित हैं.

पीएमसी बैंक घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं: आरबीआई

आरटीआई के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक की शुरुआती जांच पड़ताल से पता चलता है कि पीएमसी बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं.