बीते हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने एक विशेष अदालत के निर्देश पर एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड के ज़रिये वसूली में शामिल होने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की थी. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है.
बीते 27 सितंबर को बेंगलुरु की एक अदालत ने एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. याचिका में उन पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे.
बेंगलुरु की अदालत का यह आदेश एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद के एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कथित तौर से ईडी का इस्तेमाल कर चुनावी बॉन्ड्स के ज़रिये जबरन वसूली का आरोप लगाया है.
कर्नाटक भाजपा से निष्कासित केएस ईश्वरप्पा के बेटे केई कंतेश ने स्थानीय अदालत से एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया है, जो मीडिया को उनसे संबंधित किसी भी स्पष्ट चित्र या वीडियो प्रकाशित करने से रोकता है. वर्तनाम में यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने भी 2023 में 86 मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ इसी तरह का निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया था.
मामला ‘केजीएफ-2’ फिल्म के साउंड ट्रैक के कॉपीराइट धारक एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर मामले से संबंधित है, जिसमें बेंगलुरु की एक अदालत में दावा किया गया था कि कांग्रेस ने कंपनी के कॉपीराइट संगीत का इस्तेमाल किया है. अदालत ने इसे लेकर ट्विटर से कांग्रेस के दो एकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा था.