Bihar Elections 2025 – Page 5 – The Wire

मतदान केंद्रों की फुटेज देखने के लिए 273 साल: क्या चुनाव आयोग बैलगाड़ी पर सवार है?

चुनाव आयोग का बयान कि अगर 1 लाख मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे बैलगाड़ी युग की याद दिलाता है. क्या आयोग को नहीं पता कि डेटा के आकलन करने में भारत कितना आगे बढ़ चुका है?

14/08/2025

बिहार एसआईआर: ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत घोषित वोटर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए

बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा विधानसभा क्षेत्र के 41 वर्षीय मिंटू पासवान को चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत निकाली गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया था. 12 अगस्त को पासवान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए.

13/08/2025

बिहार एसआईआर: चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा- वोटर लिस्ट से बाहर हुए नाम बताने का प्रावधान नहीं

बिहार एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एडीआर ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ‘ऐसी सूची को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि क़ानून में मतदाता सूची से बाहर हुए नामों को प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है.’

11/08/2025

बिहार एसआईआर और नागरिकता: चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया के बाद बताया है कि पहली ड्राफ्ट सूची में 65 लाख वोटर्स के नाम नहीं आए हैं. पहले से ही प्रक्रिया पर कई सवाल थे, और अब यह दावा भी जुड़ गया है कि यह कवायद समावेशी यानी वोटर जोड़ने की नहीं बल्कि निकालने की है. स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल और द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी.

11/08/2025

बिहार एसआईआर में 65 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम हटाए जाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बिना किसी पारदर्शिता के 65 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जाने के आरोपों पर जवाब दाखिल करने को कहा है. एडीआर के याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग यह खुलासा करने में विफल रहा कि हटाए गए मतदाता कौन थे - क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है या वे पलायन कर चुके हैं.

06/08/2025

बिहार में मतदाता सूची में बड़ी कटौती: ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों पर सबसे ज़्यादा असर

चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची में ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और सीतामढ़ी जैसे ज़िले सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीबी, पलायन और नाम हटाए जाने के बीच सीधा संबंध है.

05/08/2025

बिहार एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यदि बड़े पैमाने पर लोग मतदाता सूची से बाहर हुए तो दखल देंगे

एसआईआर के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, तब अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी. अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त तय की है.

29/07/2025

बिहार: एसआईआर को लेकर जन सुनवाई, पैनल ने खामियों के चलते सर्वसम्मत से प्रक्रिया रद्द करने की मांग की

पटना में बीते सप्ताह 21 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक जन सुनवाई आयोजित की गई. इस सुनवाई का आयोजन भारत जोड़ो अभियान, जन जागरण शक्ति संगठन, कोसी नव निर्माण मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), समर चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वराज अभियान द्वारा किया गया.

27/07/2025

संसद में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग, सरकार की ‘चुप्पी’ से मानसून सत्र का पहला हफ़्ता ठप रहा

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने के कारण शुक्रवार को मानसून सत्र का पहला हफ़्ता बिना किसी कार्यवाही के समाप्त हो गया. सरकार पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा की विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है. हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर विचार किया जाएगा या नहीं.

26/07/2025

बिहार एसआईआर: चुनिंदा वॉट्सऐप मैसेज के ज़रिये चुनाव आयोग का आलोचना टालने का प्रयास

बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को चुनिंदा पत्रकारों को भेजे एक वॉट्सऐप मैसेज में इस आलोचना का जवाब दिया. इसमें कहा गया कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है. क्या उसे आलोचना से डरना चाहिए.

25/07/2025

चुनाव आयोग का हाल-बेहाल, संसदीय लोकतंत्र को ख़तरा

बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के मामले में चुनाव आयोग के रवैए से लगता है कि उसे स्वतंत्र व निष्पक्ष होने की तो दूर दिखने की भी परवाह नहीं रह गई है. होती तो वह चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की समग्र भागीदारी की पहले से ही मुश्किल राहों की समस्याएं दूर करता, न कि उनकी भागीदारी को और कम करने वाला रवैया अपना लेता.

22/07/2025

वोटर लिस्ट रिविज़न: बिहार सिर्फ़ पहली प्रयोगशाला है, आपका नंबर भी आने वाला है

जो बिहार में हो रहा है वो आज तक भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ. आपने भले ही पिछले बीस साल में दसियों चुनाव में वोट दिया हो, अब नए सिरे से साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं. आपकी नागरिकता का फैसला कोई गुमनाम सरकारी कर्मचारी करेगा, एक ऐसी जांच प्रक्रिया से जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है.

22/07/2025

बिहार वोटर लिस्ट संशोधन: जनता को बेवक़ूफ़ मानता है क्या चुनाव आयोग?

बिहार में वोटर लिस्ट के संशोधन के बारे में सुबह अख़बार में चुनाव आयोग का विज्ञापन छपता है, शाम को आयोग उसका खंडन कर देता है. वो संस्था जो बीस साल पहले तक देश की सबसे भरोसेमंद संस्था मानी जाती थी, वो आज चुटकुला बन गई है.

21/07/2025

बिहार में मतदाता सूची विवाद: नौ भ्रांतियां और एक सच

बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है. इनमें से कोई 8 करोड़ वयस्क हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. इनमें से करीब 3 करोड़ लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में था. बाक़ी 5 करोड़ को अपनी नागरिकता के प्रमाण जुटाने पड़ेंगे. उनमें से आधे यानी ढाई करोड़ लोगों के पास वे प्रमाणपत्र नहीं होंगे, जो चुनाव आयोग मांग रहा है.

20/07/2025

बिहार में मतदाता सूची संशोधन के दौरान 36 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं मिले: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने दावा किया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अब तक 36 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं. इससे पहले 14 जुलाई को आयोग ने कहा था कि बिहार में 35,69,435 नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं.

19/07/2025

सुझाव

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