लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण ख़बरें.
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नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर ने कहा कि मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है. मुझे सबूत देने के लिए कहा गया था, मैंने सबूत दिए भी. इसके बावजूद मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया. हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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सेना में खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने के बाद सुर्ख़ियों में आए बीएसएफ के बर्ख़ास्त जवान तेज बहादुर यादव पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भर चुके थे.
साक्षात्कार: सेना में खाने की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सुर्ख़ियों में आए बीएसएफ के बर्ख़ास्त जवान तेज बहादुर यादव ने वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. सोमवार को समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे तेज बहादुर यादव से हुई बातचीत.
गुजरात विधानसभा में सरकार की ओर से पेश आंकडों के अनुसार साल 2013 से 2017 के बीच एससी व एसटी एक्ट के तहत कुल 6,185 मामले दर्ज हुए और इन सभी मामलों में दलित पीड़ित थे. इस दौरान अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों की संख्या 55 फ़ीसदी बढ़कर 1,310 पहुंची है.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है.
राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर की जगह राष्ट्रीय चिह्न का लोगो लगाया जाएगा. 2017 में भाजपा सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी दस्तावेजों में उनकी फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया था.
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने सिंचाई प्रोजेक्ट के क़र्ज़ के लिए मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया था, जिसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुरेश हवारे ने बिना किसी ब्याज और समय सीमा के यह क़र्ज़ देने का फ़ैसला लिया.
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो आंदोलन' की तर्ज पर 'वसुंधरा झालावाड़ छोड़ो' आंदोलन चलाया. लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने 500 मोटरसाइकल पर सवार होकर रैली निकाली और नारे लगाए.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछड़ापन राजनीतिक हित बनता जा रहा है. हर कोई कहता है कि मैं पिछड़ा हुआ हूं. बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मजबूत स्थिति में हैं. राजनीति में इनका वर्चस्व है. लेकिन ये कहते हैं कि ये पिछड़े हुए हैं.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जुलाई को प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पतंजलि ट्रस्ट की ओर से चारदीवारी और दरवाज़ा बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण, रजिस्ट्री व लीज़ डीड करने पर पाबंदी लगाते हुए देवस्थान विभाग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. द वायर ने किया था गड़बड़ियों का खुलासा.
जन गण मन की बात की 279वीं कड़ी में विनोद दुआ नई दिल्ली में हुए किसान आंदोलन और भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं.