बिजली का उत्पादन करने का ठेका देने के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा जारी टेंडर के नियम और शर्तों में बहुत-सी समानताएं थीं, जिन्हें अडानी समूह की विद्युत क्षेत्र की वर्तमान परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं के अनुसार तैयार किया गया था.
शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने नए आवासीय भवनों में मराठी लोगों के लिए 50% आरक्षण की बात की है. उनकी मांग है कि यदि नई बन रही सोसाइटी में उक्त कोटे की शर्त पूरी नहीं होती, तो बिल्डर पर 10 लाख रुपये जुर्माना और/या छह महीने की जेल की सज़ा का प्रावधान किया जाए.
महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, लेकिन वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी करते इसके हज़ारों युवा नागरिक पेपर लीक या किसी अन्य घोटाले के चलते परीक्षा रद्द होने से निराश होकर आत्महत्या जैसे घातक क़दम उठा रहे हैं.
वीडियो: महाराष्ट्र में 23 नगर निगम, 26 ज़िला परिषद और 385 नगर पंचायतों के चुनाव एक साल से अधिक समय से लंबित हैं. इतना ही नहीं नवी मुंबई, कोल्हापुर, ठाणे, वसई, विरार, कल्याण डोंबिवली के चुनावों में तो तीन साल की देरी हो चुकी है.