कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.
वायरल हुए चैट को मध्य प्रदेश में शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी का बताया जा रहा है. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए और जैतपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए.
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा बेईमान लोगों की पार्टी है जिन्हें न तो नीतियों की परवाह है और न ही मर्यादा की, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त कैसे हो सकते हैं.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शिवाजी स्मारक का निर्माण रोक दिया है, वहीं गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण बिना किसी पर्यावरणीय या तकनीकी मुद्दे के किया गया.
संघ सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा.
आरटीआई आवेदन के तहत मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुल 2,62,48,463 रुपये और प्रिंट मीडिया में 1,68,415 रुपये विज्ञापनों पर ख़र्च किया.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ज़्यादा की कुल 469.89 करोड़ रुपये धनराशि चंदे के तौर पर प्राप्त हुई, जिसमें से भाजपा को 437.04 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 26.65 करोड़ रुपये मिले हैं.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, 'कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं. वह बागी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. भाजपा को कन्हैया कुमार की निंदा करने का क्या नैतिक अधिकार है?'
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भेजे गए पत्र में गेगांग अपांग ने कहा है कि वर्तमान भाजपा अब राजधर्म के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है बल्कि सत्ता पाने का ज़रिया बन गई है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था.
एक आरटीआई के जवाब में सीएजी ने कहा, ‘ऑडिट में प्रगति हो रही है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 8(1)(सी) के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.’
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रथयात्रा के लिए भाजपा अगर संशोधित योजना के साथ आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है. भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई को रैली और सभाएं करने की अनुमति मिली.
निर्दलीय विधायक एच. नागेश और केपीजेपी के विधायक आर. शंकर ने कर्नाटक सरकार से समर्थन वापस लिया. कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगा रहे हैं.
पुणे की एक अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मिलिंद एकबोटे को राहत दी है. हिंसा के संबंध में एक दलित महिला द्वारा शिकायत के बाद एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था.
संस्थाएं ग़ुलाम हो चुकी हैं. मीडिया बाकायदा गोदी मीडिया हो चुका है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने मैनेज होता दिख रहा है, फिर भी अमित शाह को क्यों डर लगता है कि 2019 में हार गए तो ग़ुलाम हो जाएंगे? क्या वे भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं? जीत के प्रति जोश भरने का यह कौन-सा तरीक़ा हुआ कि हार जाएंगे तो ग़ुलाम हो जाएंगे?