एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 22 मामलों के साथ पहले स्थान पर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मामले के साथ सबसे कम आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं.
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव: भाजपा के दृष्टिपत्र में एसईजेड और युवाओं को स्मार्टफोन का वादा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य के पिछड़ेपन के लिए लोग ज़िम्मेदार.
पूर्व रक्षा मंत्री एके अंटोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को राफेल डील का खुलासा जनता के सामने करना चाहिए, ताकि जनता के सवाल का जवाब मिल सके.
ऐसा लगता है कि यह दावा बार-बार इसलिए किया जाता है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि अपने अंतिम दिनों में गांधीजी कांग्रेस और उसके नेताओं से दूर हो गए थे.
मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान धार्मिक यात्राओं के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की जुगत भिड़ाते नज़र आ रहे हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
सदन में भाजपा विधायक ने उठाया मज़दूरों को भुगतान न होने का मुद्दा. समर्थन में विपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही हाल है.
नए पक्षकार जोड़ने की अपील पर हिंदू-मुस्लिम संगठनों समेत उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मामले से असंबद्ध किसी व्यक्ति को दख़ल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.
जहां बाकी कॉरपोरेट खिलाड़ी सिर्फ सुर्खियों में रहते हैं, वहीं सही मायनों में 'अच्छे दिन' एक अनाम-सी फर्म स्वान एनर्जी के प्रमोटर के आए हैं, जिनके साथ कारोबार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तैयार खड़ी हैं.
एसटीएफ ने व्यापमं के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा से एक हार्ड डिस्क बरामद की थी. जिसमें बिचौलियों की एक्सेल शीट में 14 उम्मीदवारों के नाम के आगे उमा भारती लिखा था.
वीडियो: देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और बयानबाज़ी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस. स्मृति ईरानी ने कहा कि रेणुका अपने महिला होने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.
अदालत के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केंद्रीय मंत्री और 32 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया.
कासगंज हिंसा के बाद क़स्बे के दौरे से लौटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.
सोनिया गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित है ताकि समाज का ध्रुवीकरण कर संकीर्ण राजनीतिक लाभ लिया जा सके.