मुंबई में ब्रांदा स्थित बीएमसी के एक अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने ख़ुद को पृथक करने की मांग की है, क्योंकि उनमें से कुछ मृतक महिला के सीधे संपर्क में आए थे. उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन में महिला के संक्रमित होने को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा.
कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा किया था कि स्वस्थ्य लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि लोगों को तब तक मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीमार न हों या किसी बीमार की देखभाल न कर रहे हों.
धारावी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 2500 लोगों के आने और जाने पर रोक लगा दी गई है. इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 338 फ्लैट और 93 दुकानें हैं.
महाराष्ट्र के दो अस्पतालों को सरकारी मदद देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकारों के लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा. बच्चे मर रहे हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में सरकार की पूरी मशीनरी कुछ नहीं कर रही हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई थी, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
बीते रविवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात हजार रुपये के निजी मुचलके और प्रदर्शन न करने की शर्त पर प्रदर्शनकारियों को जमानत दी थी.
कानून के छात्रों द्वारा इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र के बाद मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की पीठ गठित की गई थी.
यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे पेड़ काटे गए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला था तो पेड़ कैसे काटे गए? क्या अब से फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के बाद ही दे दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा? वहां चल रही सुनवाई का इंतज़ार नहीं होगा?
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं. गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने की सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के समक्ष लंबित है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.
मुंबई मेट्रो परियोजना के तहत कार शेड बनाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम ट्री अथॉरिटी ने आरे कॉलोनी में 2600 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का आदेश दिया है. पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन के इस क़दम का विरोध कर रहे हैं.
मुंबई में मेट्रो 3 कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए दी गई बीएमसी की मंजूरी के खिलाफ नागरिक अगले 15 दिनों तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और तब तक आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने की कोई कार्रवाई नहीं होगी.
मुंबई में मेट्रो परियोजना के लिए आरे कॉलोनी में प्रस्तावित कार शेड के लिए 2,700 से अधिक पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई है. पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश समेत शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है.