आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू, पहली एफआईआर को लेकर अलग-अलग दावे

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.