सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस क़ानून की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(ई) का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.