कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सेवा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है.
द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से चर्चा कर रहे हैं ‘द वायर हिंदी’ के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह.