झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सहयोगियों ने भाजपा के कांके से विधायक समरी लाल को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. उनका दावा है कि समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार ने हाल में अवैध पाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की सिंगल मदर्स के ऐसे बच्चे, जिनके पिता सवर्ण जाति से हैं, को तब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि विशिष्ट समुदाय के कारण उन्हें अभाव, अपमान और बाधाओं का सामना करना पड़ा है.
महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार असमंजस की स्थिति में है.
सांसद समेत अन्य लोग फर्ज़ी कागज़ातों के ज़रिये दलित और आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं.