क्या अंग्रेज़ी अख़बारों में छपी ख़बरों का हिंदी में अनुवाद करने पर भी मानहानि हो जाती है? अनुवाद की ख़बरों या पोस्ट से मानहानि का रेट कैसे तय होता है, शेयर करने वालों या शेयर किए गए पोस्ट पर लाइक करने वालों पर मानहानि का रेट कैसे तय होता है?
अरुण जेटली ने सिन्हा का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनके पास पूर्व वित्त मंत्री होने का सौभाग्य नहीं है, न ही ऐसा पूर्व वित्त मंत्री होने का सौभाग्य है जो आज स्तंभकार बन चुका है.
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, हमें उम्मीद थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में आगे बढ़ेंगे लेकिन जिस गति से योजनाओं पर काम होना था वो नहीं हुआ.
यशवंत सिन्हा लिखते हैं, ‘प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है. उनके वित्त मंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं कि देशवासियों को भी इसे उतने ही पास से देखने का मौका मिले.’
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया गया.
एक मेडिकल कॉलेज को नए छात्रों को प्रवेश देने से रोके जाने को कथित तौर पर रफा-दफा करने से जुड़ा मामला.
सुप्रीम कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि 24 संदिग्ध मौतों का व्यापमं से कोई लेना-देना नहीं.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर की सात विशेष न्यायालयों में ही होगी.
बलात्कार मामले में दोषी पाए गए राम रहीम को एयरपोर्ट वीआईपी लाउंज में मिलने वाली सुविधा को उड्डयन मंत्रालय ने वापस ले लिया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नज़दीक कोटखाई इलाके में चार जुलाई को एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई थी.
मिथकीय मूल्यों और बाबाओं की निजी करिश्माई अपील के अलावा पंजाब के डेरे अपने अनुयायियों में एक किस्म की सुरक्षा की भावना भी जगाते हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के दो मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 30 लाख रुपये जुर्माना देने को कहा है.
रोहतक से भाजपा विधायक और सरकार में मंत्री मनीष ग्रोवर ने पंचकूला में आतंक का माहौल तैयार करने के लिए मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराया.
परंपरा से हटकर कोर्ट ने संभाली कमान, सरकार को सीधे तलब कर दिए मुस्तैदी के आदेश, फिर भी मूकदर्शक बनी रही सरकार.