उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने साल 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन को अनिवार्य किया जा सके. यह संशोधन गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सीमा पर हुए संघर्ष के दौरान पेश किया गया था.
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर सिमटने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी पिछड़ने के बाद से राज्य में पार्टी के भीतर मतभेद की ख़बरें लगातार सामने आ रही हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा रहा है.
पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने संसद को कम से कम सात बार आश्वासन दिया कि वह अडानी समूह और दूसरी कंपनियों से जुड़े कथित घोटालों की जांच कर रही है. लेकिन जब लोगों का ध्यान इस ओर से हटा, तो केंद्र ने चुपचाप इन जांचों को रोक दिया.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी ने कहा है कि विश्वविद्यालय वर्तमान में गंभीर वित्तीय दवाब में है. हम अपनी संपत्तियों को नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं. 35 फिरोजशाह रोड की संपत्ति का हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पुनर्विकास करना चाहते हैं. गोमती गेस्ट हाउस को हम निजी संस्था को किराए पर देने का विचार कर रहे हैं.
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.
भारतीय संसद द्वारा पारित 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, विकास के तमाम दावे किए गए थे. क्या बीते पांच साल में लद्दाख की बयार बदली है?
सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे विदेशी हैं और इसके लिए सरकार की ओर से नौ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तय हैं. हालांकि, अब कहा गया है कि आवेदक भारत की केंद्र या राज्य सरकार या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी दस्तावेज़ दिखा सकते हैं.
शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक लोगों, ट्रांसजेंडरों और महिला सेक्स वर्कर्स को रक्तदान से रोकने का दिशानिर्देश संविधान द्वारा निहित समानता और गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन बड़े अस्पतालों - सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स - में डॉक्टरों के 903, नर्सिंग स्टाफ के 476 और पैरामेडिकल स्टाफ के 695 पद खाली हैं.
स्मार्ट सिटीज मिशन के दूसरे संस्करण की सिफारिश एक संसदीय समिति ने फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में की थी. आवास और शहरी मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की राजधानियों में भीड़ कम करने के लिए मिशन को दूसरे चरण के शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारित किया जाना चाहिए.
किसान संगठनों द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा स्थित शंभू बॉर्डर पर 6 महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है, सरकार को उन तक पहुंचने के लिए कदम उठाने चाहिए.
तेलंगाना विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र से बजट 2024 के प्रस्तावों में संशोधन करके राज्य को न्याय दिलाने की अपील की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, केंद्र पर दोनों तेलुगु राज्यों के सतत विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन वह इसमें विफल रहा है.
नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे.
नीट-यूजी 2024 में भौतिकी के एक विवादित प्रश्न की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था. उक्त प्रश्न के कई सही उत्तर होने के चलते एनटीए ने छात्रों को ग्रेस अंक दिए थे.
राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि विशेष सहायक, मंत्रियों की जासूसी कर इसकी रिपोर्ट दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं.