केंद्र सरकार के विभागों में चार लाख से ज़्यादा पद ख़ाली: मंत्री

रेलवे के सभी जोन में अप्रैल, 2017 तक सुरक्षा से जुड़े एक लाख 28 हजार 942 पद ख़ाली, उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी के मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरा.

विपक्ष शासित राज्यों में भाजपा राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है: केजरीवाल

चिदंबरम ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर बोला हमला, कहा- वे राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख नहीं हैं, मुख्यमंत्री को आदेश देना चाहिए कि प्रशासन राज्यपाल द्वारा बुलाई बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दे.

नेताओं की संलिप्तता वाले मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी: केंद्र

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.

नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों से दृष्टिबाधितों को हो रही हैं दिक्कतें: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नए नोटों की पहचान में दृष्टिबाधितों को हो रही है परेशानी.

देश को विपक्ष मुक्त बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा केंद्र: मायावती

बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को चेताया, लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना, अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा हिंदुत्व को बना सकती है मुद्दा.

यह कहना अलोकतांत्रिक होगा कि दिल्ली विधानसभा को केंद्र के समान अधिकार मिले: केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.

केंद्रशासित प्रदेशों में से दिल्ली को विशेष दर्जा लेकिन यह राज्य नहीं: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को राज्य नहीं माना जा सकता और ऐसा करने से निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलेगी.

गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाए केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

स्वयंभू कथावाचक आसाराम बापू की संलिप्तता वाले बलात्कार मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान उठे इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से भी जवाब मांगा है.

आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित होगी संवैधानिक पीठ

आधार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने लिए अनिवार्य करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने संवैधानिक पीठ गठित करने का फ़ैसला किया है.

नफा कॉरपोरेट का, नुकसान करदाताओं का

केंद्र सरकार के 1.35 लाख करोड़ मूल्य के सरकारी बॉन्डों के रूप में बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने के फैसले का मतलब है कि करदाताओं के पैसों से बैंकों और बकायेदार कॉरपोरेट समूहों को उबारा जा रहा है.

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