संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह एमएस स्वामीनाथन समिति अनुसार वैध एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दे रहा है. साथ ही उसने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान चलाएंगे.
विभिन्न पत्रकार संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि आज हमारे समुदाय को एक घातक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पत्रकारों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनों का उपयोग तेज़ी से बढ़ गया है. ये क़ानून ज़मानत का प्रावधान नहीं करते, इसके तहत कारावास आदर्श है, न कि अपवाद.
लगभग 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बिहार के पटना में आयोजित जी-20 देशों की ट्रेड यूनियनों की एल-20 बैठकों का बहिष्कार किया है. वे आरएसएस समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ को बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले से नाखुश हैं.