उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई युद्धस्तर पर कराने की बात कही.
वीडियोः नागरिकता कानून के विरोध में 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की उत्तर प्रदेश पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने बर्बरता से पिटाई की थी. इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और घटना की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हर्ष मंदर के साथ रीतू तोमर की बातचीत.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नगीना क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ 20 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया था. इनके परिजनों का आरोप है कि हिरासत में उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून पारित होने के बाद से इस क़ानून और प्रस्तावित एनआरसी को असंवैधानिक बताते हुए देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वक़ील निज़ाम पाशा.
वीडियो: बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मुज़फ़्फ़रनगर के मीनाक्षी चौक पर नागरिकता क़ानून के विरोध में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था. मुज़फ़्फ़रनगर के सरवट इलाक़े के पीड़ित परिवारों से शेखर तिवारी की बातचीत.
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून मुस्लिमों को ‘नजरअंदाज’ करता है और वह इस नए कानून और साथ ही एनआरसी को इस केंद्र शासित प्रदेश में ‘किसी भी हाल’ में लागू नहीं करेंगे.
जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर जारी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने जानबूझकर लोगों को हिरासत में रखा और घायलों तक चिकित्सकीय मदद नहीं पहुंचने दी.
उत्तर प्रदेश के मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने 20 दिसंबर को स्थानीय निवासियों से कहा था कि अगर कुछ हो गया तो तुम लोग कीमत चुकाओगे... हर एक आदमी को जेल में बंद करूंगा. 20 दिसंबर को मेरठ में चार लोगों की मौत हो गई थी.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले के नहटौर कस्बे में नागरिकता क़ानून को लेकर बीते 20 दिसंबर को हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गोली से घायल एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
बीएचयू के 51 प्रोफेसरों ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया. शिक्षकों ने कहा है कि यह सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की साफ कोशिश है. फिल्मी हस्तियों ने हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की. एक पत्र जारी कर कहा गया है कि वे कथित पुलिस गोलीबारी और अत्यधिक बल प्रयोग से उत्तर प्रदेश में हुई मौतों को लेकर बेहद चिंतित हैं.
'गेटिंग अवे विद मर्डर' नाम के अध्ययन के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच भारत में 40 पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें से 21 पत्रकारों की हत्या की वजह उनके काम से जुड़ी थी.
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा था कि नेता वे नहीं हैं जो ग़लत दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं, जैसा कि हम बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों को देख रहे हैं, जिस तरह वे शहरों और कस्बों में आगज़नी और हिंसा करने में भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं. यह नेतृत्व नहीं है.
नागरिकता क़ानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में बीते 21 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद से 327 केस दर्ज है. अब तक 1100 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जबकि साढ़े पांच हज़ार से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के संबंध में 124 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर 19 हज़ार से ज़्यादा प्रोफाइल ब्लॉक किए गए.
केरल के भाजपा प्रवक्ता बी. गोपालकृष्णन ने राज्य सरकार के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री विजयन ने एनपीआर लागू नहीं किया तो केंद्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य को मिलने वाला राशन नहीं दिया जाएगा.
साल 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद ये पहला चुनाव है जब किसी ग़ैर-भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाला गठबंधन क्या एक स्थायी सरकार दे पाएगा.