Compulsory Retirement

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर. (फोटो: पीटीआई)

योगी सरकार का पूर्व आईपीएस अफ़सर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज़ देने से इनकार

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय द्वारा बीते 23 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृति दी गई थी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इससे संबंधित दस्तावेज़ देने से मना कर दिया है. ठाकुर ने कहा है कि सरकार द्वारा मनमाने ढंग से उन्हें सेवा से निकाला जाना और अब उनकी जीविका से संबंधित सूचना भी नहीं देना दुखद है तथा सरकार की ग़लत मंशा को दिखाता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

भ्रष्टाचार के आरोप में कर विभाग के 22 अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया

इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और विभिन्न आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई थी. इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से थे.