उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने किसी दबाव में एक निराधार, मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, मामले के दो जांच अधिकारियों और सर्कल ऑफिसर के ख़िलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िला स्थित छिंदबहार गांव के निवासी ईश्वर कोर्राम की मृत्यु अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने यह कहकर गांव में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया कि वह ईसाई धर्म अपना चुके थे. इस तरह के मामले पूरे छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं, जहां ईसाई आदिवासियों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार होने से रोका जा रहा है.
इंदौर प्रशासन ने क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए बुधवार को होने वाली ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा की अनुमति रद्द कर दी थी क्योंकि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के एक सहायक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि हिंदू लोग सभा का विरोध कर रहे हैं. शीर्ष अदालत ने अनुमति रद्द करने को अनुचित बताया है.
गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाना चाहिए और हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन और सिख धर्म में परिवर्तित होने के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित डीएम की पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी.
राजस्थान के कोटा ज़िले के खजूरी ओडपुर सरकारी स्कूल का मामला. शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सांगोद ब्लॉक के सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत भेजने के बाद हुई. छात्रों ने निलंबन के ख़िलाफ़ एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया. इनका कहना है उनके स्कूल में धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ‘छत्तीसगढ़ ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक’ विधानसभा में पेश करने वाली है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की स्थिति में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. मसौदे में कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से से नहीं कराया जा सकता है.
हिंदुत्ववादी संगठन ‘कुटुंब सुरक्षा परिषद’ द्वारा जारी अल्टीमेटम में यीशु और मैरी की प्रतिमाओं और तस्वीरों के साथ-साथ स्कूल परिसरों में स्थित चर्चों को भी हटाना शामिल है. संगठन ने दावा किया है कि इस क़दम का उद्देश्य ‘ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण गतिविधियों के लिए स्कूलों का उपयोग करने से रोकना’ है.
राम मंदिर आयोजन की चकाचौंध में ग्राहम स्टेंस की बर्बर हत्या और उसके निहितार्थों को याद करना भी मुनासिब नहीं समझा गया. जबकि इस बर्बर हत्याकांड में वह तमाम संकेत मिलते हैं, जिन्हें 21वीं सदी की बहुसंख्यकवादी राजनीति में भरपूर प्रयोग में लाया गया.
बीजापुर में एक समूह पर ईसाई दंपति को कथित तौर उनके धर्म को लेकर प्रताड़ित किए जाने का आरोप है. पीड़ितों के उनकी शिकायत लेकर स्थानीय अदालत पहुंचने के बाद इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के हिस्से के रूप में ये दिशानिर्देश जारी किए, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने अक्टूबर 2022 में एक हिंदू महिला द्वारा उसके ख़िलाफ़ दायर बलात्कार की शिकायत को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. हालांकि, अदालत ने एफ़आईआर रद्द करने से इनकार कर दिया.
25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित क्रिसमस लंच में शामिल ईसाई लोगों को लेकर जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2014 के बाद ईसाइयों पर हो रहे लक्षित हमलों के अलावा मणिपुर और अन्य जगहों पर हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसे देखते हुए उनके पास इस निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने का मौका था.
बीते 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने भारी पुलिस बल की उपस्थिति में भूलनडीह गांव में जीवन ज्योति सत्संग नामक ईसाई प्रार्थना केंद्र की दो मंज़िला इमारत और चारदीवारी को ज़मींदोज़ कर दिया. यह प्रार्थना केंद्र पिछले कई वर्षों से दक्षिणपंथी समूहों के निशाने पर था.
ईसाई समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा समुदाय के सदस्यों पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाने पर भी नाराज़गी व्यक्त की. प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख चिंताओं में मणिपुर में चर्चों पर हमलों का मुद्दा उठाया.
वीडियो: विश्व हिंदू परिषद ने 'हिंदुओं को जगाने' के लिए 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 'शौर्य जागरण यात्रा' निकालने का ऐलान किया है. इसे सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने की कवायद बताया जा रहा है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता द्वारा धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत दर्ज कराए गए केस को रद्द करते हुए कहा कि पवित्र बाइबिल बांटने और अच्छी शिक्षा देने को इस अधिनियम के तहत ‘धर्म परिवर्तन का प्रलोभन’ नहीं कहा जा सकता.