Corona Pandemic – Page 56 – The Wire

उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को श्रम कानूनों से तीन साल की छूट देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

इस अध्यादेश को यदि केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और ट्रेड यूनियनों, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कई कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे.

08/05/2020

महाराष्ट्र: श्रमिकों की कमी से जूझ रहीं फैक्टरियों में 12 घंटे काम की मंजूरी

महाराष्ट्र श्रम विभाग के अनुसार, राज्य में 36,623 पंजीकृत कारखाने हैं जिनमें 28.54 लाख श्रमिक काम करते हैं. बुधवार तक उनमें से 5,458 कारखाने 2.41 लाख मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं.

07/05/2020

कोरोना की आड़ में प्रतिरोध का दमन नहीं किया जाना चाहिए: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख

यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने कहा कि इस महामारी से सामना करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता है. हालांकि अगर कानून के शासन को बरकरार नहीं रखा जाता है तो ये महामारी एक मानवाधिकार आपदा में तब्दील हो जाएगी.

01/05/2020

कोरोना के प्रकोप के बीच दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकते हैं बच्चे: यूनिसेफ

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण टीकाकरण अभियान सीमित कर देने से दुनियाभर में 11.7 करोड़ बच्चे खसरा के ख़तरे का सामना कर रहे हैं.

29/04/2020

महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति, गुजरात के सांणद में भी कुछ उद्योग शुरू

महाराष्ट्र में 13,448 औद्योगिक इकाइयों को अपना कामकाज बहाल करने की अनुमति मिली है, वहीं गुजरात के सांणद में वाहन उद्योगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है. यहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम हो रहा है.

29/04/2020

लॉकडाउन के दौरान सरकार ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका में कोरोना वायरस के दौरान प्रवासी श्रमिकों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के को रियायती खाद्यान्न और सरकारी योजना के लाभ उपलब्ध दिलाने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.

29/04/2020

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उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को श्रम कानूनों से तीन साल की छूट देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

महाराष्ट्र: श्रमिकों की कमी से जूझ रहीं फैक्टरियों में 12 घंटे काम की मंजूरी

कोरोना की आड़ में प्रतिरोध का दमन नहीं किया जाना चाहिए: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख

कोरोना के प्रकोप के बीच दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकते हैं बच्चे: यूनिसेफ

महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति, गुजरात के सांणद में भी कुछ उद्योग शुरू

लॉकडाउन के दौरान सरकार ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना अपनाने पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

लॉकडाउन: देश भर के सूचना आयोगों की स्थिति बदहाल, कब शुरू होगी सुनवाई, कुछ पता नहीं

कोरोना वायरस: केंद्र ने राज्यों को रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच कराने को कहा

झारखंड: ‘पीएम-केयर्स’ में भुगतान और ‘आरोग्य सेतु’ डाउनलोड करने की शर्त पर छह को ज़मानत

सुझाव

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