ऋण पुनर्गठन के लिए वित्तीय मापदंड बनाने वाली केवी कामथ समिति ने कहा है कि बैंकिंग ऋण का 23.71 लाख करोड़ रुपये या बैंकिंग क्षेत्र का 45 प्रतिशत ऋण कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से पहले ही ख़तरे में था.
जन गण मन की बात की 311वीं कड़ी में विनोद दुआ कॉरपोरेट लोन डिफॉल्टरों और किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर सरकार के रवैये पर चर्चा कर रहे हैं.
पिछले नौ साल में बैंकों ने 2 लाख 28 हज़ार रुपये का लोन माफ़ कर दिया है. क्या इससे अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा, सिर्फ़ किसानों के समय फ़र्क पड़ता है.