पत्रिका ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की एक डायरी का हवाला देते हुए बताया कि अरुण जेटली और नितिन गडकरी को 150 करोड़ रुपये, राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपये, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 50 करोड़ रुपये दिए गए. इसके अलावा 250 करोड़ रुपये का भुगतान जजों को किया गया.
मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी सरकारी दफ़्तरों में और सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से पूरी तरह से हताश है.
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी माना है.
शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए गए 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ़ जीवन भर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे.
पनामा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने पद छोड़ा.