पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे इस बारे में सतर्क रहें कि गोरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत न हो.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, ‘केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन पर दोबारा सोचना चाहिए. पूरे नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों की अच्छी ख़ासी संख्या है और वे मांसाहारी हैं.’
हिंगोनिया गोशाला मामले पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि गोहत्या पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए.
हिंगोनिया गोशाला मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह भी सुझाव दिया है गोहत्या पर आजीवन कारावास की सजा दी जाए.
जन गण मन की बात की 60वीं कड़ी में विनोद दुआ पशुवध पर पाबंदी और मेक इन इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने वध के लिए पशुओं की ख़रीद-बिक्री पर पाबंदी संंबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मंगलवार को चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी.
सरकार ने जीवों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना भी शामिल है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद वैध लाइसेंसों के अभाव में बड़ी संख्या में बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं.
मुस्लिमों को यह कहना होगा कि वे यहां हैं और यहीं रहेंगे. उन्हें यह कहना होगा कि किसी को भी उन्हें इस देश को छोड़ कर जाने के लिए कहने का हक़ नहीं है. उन्हें यह कहना होगा कि वे यहां अपने मुस्लिमपन के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे हिंदू अपने हिंदूपन के साथ रहते हैं.
जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
हैदराबाद से भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने कहा कि मंदिर के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं. साथ ही आने वाली रामनवमी तक मंदिर बनाने का दावा किया.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने अपील की कि क़ानून का पालन करते हुए गाय की रक्षा करने का काम किया जाए.
शहर की भीड़ हर रोज़ और बढ़ रही है. गांव को अपने भीतर लील रही है. इंसान का ही रहना यहां मुहाल है. गाय को बचाने का तो बस बवाल है.
हाल ही में गुजरात सरकार ने विधानसभा में गोहत्या को लेकर क़ानून बनाया है जिसके तहत गोहत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रक़ैद और गोमांस लाने, ले जाने या रखने पर 10 साल की सज़ा जैसे प्रावधान किए गए हैं.
विपक्ष का आरोप: अमीर गोश्त निर्यात कर रहा, आम कारोबारी पर आफ़त ला रही सरकार.