सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.
एडीआर और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में यह बात सामने आई. दोनों गैर सरकारी संगठनों ने बीएमसी चुनावों में कुल 227 में से 225 विजेता उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया.