मामला जालना ज़िले का है. परिजनों का दावा है कि लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद के कारण 4 सितंबर को दो भाइयों, 22 वर्षीय राहुल बोराडे और 25 वर्षीय प्रदीप बोराडे की अनुसूचित जनजाति के पचास से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई.
बीते 20 मई को जारी किए राज्य सरकार के आदेश में केंद्र सरकार के 2018 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए 'दलित' या 'हरिजन' शब्द का उपयोग करने से बचेंगे क्योंकि इनका संविधान या क़ानून में कोई उल्लेख नहीं है.
वीडियो: 'कमिंग आउट एज़ दलित' की लेखिका और जानी-मानी पत्रकार याशिका दत्त से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.
घटना हरदोई ज़िले के भदैचा गांव की है. पुलिस ने बताया कि 20 वर्षीय दलित युवक को कथित तौर पर दूसरी जाति की एक युवती से रिश्ते के चलते लड़की के परिजनों ने चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया. घटना की जानकारी के बाद इस सदमे से युवक की मां की भी मौत हो गई.
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह का जातिगत भेदभाव कई सालों से होता आ रहा है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज की थी. आरोपी नाइयों में से एक का कहना है कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं.
यह मामला उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर का है. आरोप है कि एक ईंट भट्ठी के मालिक और छह अन्य लोगों ने वहां काम करने वाली नाबालिग दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और सबूत मिटाने के लिए उसे ज़िंदा जला दिया.
बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये के समुदायों से आने वालों को बेक़सूर होने के बावजूद एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है. फिर भी कोई प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता.
लोकसभा चुनाव से पहले आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार देश के करीब 12 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. हैदराबाद स्थित एक समूह का दावा है कि ऐसे लोगों में बड़ी संख्या मुसलमानों और दलितों की है. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस बारे में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सैयद खालिद सैफुल्लाह से चर्चा कर रही हैं.
हिसार ज़िले के भाटला गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि पिछले तीन माह से दलित इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित की जा रही है.
भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे बताए जा रहे कथित नक्सल कनेक्शन के चलते ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) क़ानून के तहत गिरफ़्तार किए गए पांचों लोगों के प्रति पुलिस और प्रशासन का यह रवैया नया नहीं है.
दलित मुद्दों पर फिल्म बनाने में आने वाली चुनौतियों पर स्वतंत्र फिल्मकार पवन के श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं द वायर के फैयाज़ अहमद वजीह.
प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि हम कैमरा देखते ही बयान देने लग जाते हैं. मीडिया जो हिस्सा उपयोगी समझता है, उसका इस्तेमाल करता है. यह उसकी ग़लती नहीं है. हमें ख़ुद को रोकना होगा.
जन गण मन की बात की 220वीं कड़ी में विनोद दुआ एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हुए भारत बंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 219वीं कड़ी में विनोद दुआ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव और अन्ना हजारे का अनशन ख़त्म होने पर चर्चा कर रहे हैं.
हम भी भारत की 27वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव पर चिंतक चंद्रभान प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील केटीएस तुलसी से चर्चा कर रही हैं.