कांग्रेस के जसवीर सिंह गिल के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाले विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. दोनों केद्र शासित क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार से वहां विधानसभा गठन की भी मांग की थी.
दमन के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद पूरे दमण में धारा 144 लागू कर दी गई है और दो सरकारी स्कूलों को अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है.
अमिताभ कांत ने कहा, राज्यों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि पर्यटक क्या खाना-पीना चाहता है. यह पर्यटकों का निजी मामला है.