Delhi Govt - Page 13

दिल्ली सरकार मेट्रो में मुफ्त यात्रा की अनुमति देगी तो हम उसे रोकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून महीने में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी.

07/09/2019

दिल्ली विधानसभा में तीन महीनों में बंद हो जाएगा कागज का इस्तेमाल

दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

04/08/2019

क्या बस और मेट्रो में महिलाओं का किराया माफ़ करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी?

दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए डीटीसी, क्लस्टर बस और मेट्रो का सफर नि:शुल्क करने की घोषणा पर दिल्ली की आम जनता से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

05/06/2019

हम भी भारत: दिल्ली में महिलाओं को मुफ़्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट

वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन की घोषणा पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी द वायर के अजय आशीर्वाद और सृष्टि श्रीवास्तव के साथ चर्चा कर रही हैं.

05/06/2019

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का तबादला

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का केंद्र के दूर संचार विभाग में तबादला हो गया है. बीते फरवरी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत 11 विधायकों पर मार-पीट का आरोप लगाया था.

18/11/2018

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन अकेले दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता

पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसका कामकाज पूरी तरह पंगु है और वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के बारे में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद अधिकारियों के तबादले या पदस्थापना का आदेश नहीं दे सकती है.

20/09/2018

दिल्ली मुख्य सचिव हमला: केजरीवाल, सिसोदिया सहित 13 आप विधायक नामज़द

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की देर रात एक बैठक के दौरान उन पर हमला किया गया.

13/08/2018

दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.

05/08/2018

क्या उपराज्यपाल भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं: सिसोदिया

जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.

27/12/2017

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