राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले को सुनने की बात कही.
केंद्र सरकार ने बीते 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले का आदेश जारी किया था. उसी दिन जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित घृणा भाषण देने के लिए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर ‘नाराजगी’ जाहिर की थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को दस-दस लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके साथ ही नाबालिगों की मौत के मामले में भी पांच लाख रुपये दिए जाएंगे.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के दौरान कर्तव्यों को निभा पाने के कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को हटाने की मांग की. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि दिल्ली में पिछले चार दिनों में जो हुआ है, वह राष्ट्रीय शर्म की बात है.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में है. साथ ही उन्होंने बुधवार दोपहर कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है.
जस्टिस एस. मुरलीधर ने बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले अपने भाइयों बहनों से हर वक्त शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं. शांति का बहाल होना और जल्द से जल्द सामान्य माहौल की वापसी बेहद अहम है.
भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो नहीं देखने वाली पुलिस की टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में वीडियो को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमें यकीन है कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक टीवी है. कृपया उनसे इस क्लिप को देखने के लिए कहें.
पुलिस के अनुसार, मृतक अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर सुरक्षा सहयोगी काम कर रहे थे और खजूरी खास इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे मंगलवार शाम से लापता थे.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर कहा कि यह एक सोचा-समझा षड्यंत्र है. भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफ़रत और भय का माहौल पैदा किया. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री भी शांति बनाए रखने में नाकाम रहे.
दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि जाफराबाद में प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी वहां से चले गए हैं.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर एसआईटी जांच की मांग वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस मामले को सुन रहा है.
दिल्ली के मुस्तफाबाद के एक अस्पताल में कई घायल भर्ती हैं, जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है और इसलिए इन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दोपहर 12:30 बजे न्यायिक जांच की मांग पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने स्थिति की अच्छी जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी को भी कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है.