कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.
31 सदस्यीय जीएसटी परिषद में एक भी महिला सदस्य न होने पर भी अदालत ने नाराज़गी जाहिर की.
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि जांच के सिलसिले में ज़ब्त जेएनयू के नौ छात्रों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.
16 नवंबर को होगी सुनवाई. दिल्ली में ज़हरीली हवा बरक़रार. कोलंबियाई अनुसंधानकर्ता ने आॅड-ईवेन में बाइक और आॅटो शामिल करने का सुझाव दिया.
ज़हरीली धुंध का कहर जारी, उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण रोकने के सुझाव दिए.
ऑड-ईवन पर एनजीटी का दिल्ली सरकार पर तंज, 'रिव्यू पिटीशन डालने की जानकारी सिर्फ मीडिया को दी थी.'
दिल्ली में प्रदूषण जनित धुंध का प्रकोप जारी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोग हालत देखकर घबराएं नहीं. फसलों के अवशेष जलाने के बजाय भूसा और खाद बनाने का सुझाव.
एनजीटी द्वारा दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट न देने के कारण सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए योजना वापस ले ली है.
निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से तैयार रहने को कहा.
तीन दिनों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने का अनुमान. पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की दख़ल की मांग, किसानों के लिए मांगा मुआवज़ा.
केजरीवाल ने कहा, राजनीति छोड़ प्रदूषण का स्थायी समाधान मिलकर तलाशें केंद्र और पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली की सरकारें.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.
कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.
अदालत ने कहा, बिना न्यूनतम मज़दूरी दिए लोगों से काम लेना आपराधिक कृत्य है और इसके लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं.
पचास रुपये के नये नोटों में नेत्रहीन लोगों के लिए किसी प्रकार का पहचान चिह्न नहीं है जिससे कि वे इसे पहचान सकें.