पहली नज़र में संविधान के तहत उपराज्यपाल को प्राथमिकता प्राप्त है: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

अध्यापकों को धमकाने वालों को छात्र कहना ही अभिशाप: दिल्ली हाईकोर्ट

डूसू के पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र अवाना द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते हुए पकड़ने वाली महिला प्राध्यापक को धमकाने के मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की.

बलात्कार पीड़िता की चुप्पी सहमति का सबूत नहीं: उच्च न्यायालय

बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की यह दलील आधारहीन है कि घटना के बारे में पीड़िता की चुप्पी उसके सहमति से यौन संबंध बनाने का प्रमाण है.

जेएनयू छात्र नजीब के लापता होने के एक साल बाद भी सीबीआई खाली हाथ

एबीवीपी से जुड़े छात्रों से कथित तौर पर बहस के बाद पिछले साल 15 अक्टूबर से नजीब अहमद जेएनयू परिसर के माही-मांडवी हॉस्टल लापता हैं.

डुसू चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड छुपाना गंभीर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीवीपी उम्मीदवार रजत चौधरी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और नवनिर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष रॉकी तुसीद को नोटिस जारी किया है.

रामजस विवाद: अदालत ने कहा, विश्वविद्यालय में नारेबाज़ी करना अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है

दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने कहा छात्रों का इकट्ठा होकर नारेबाज़ी करना अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है और इससे ये साफ़ नहीं होता कि उनका मक़सद फ़साद फैलाना था.

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना वैवाहिक संस्था के लिए ख़तरा: केंद्र सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप पर हो रही सुनवाई में केंद्र ने कहा कि पश्चिमी देशों में इसे अपराध माने जाने का ये मतलब नहीं कि भारत भी आंख मूंदकर वही करे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का एलजी का आदेश ख़ारिज किया

आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.

अनाधिकृत निर्माण की वजह से दिल्ली रहने के लिए ख़तरनाक बन गई है: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के विभाजन से स्थिति नहीं सुधरी है. तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने की ज़रूरत है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के ख़िलाफ़ आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए

कोर्ट ने चैनल से तत्काल भुगतान की मांग पर आयकर विभाग की खिंचाई करते हुए कहा यह कदम अति उत्साहपूर्ण और अवैध प्रतीत होता है.