प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना का हिस्सा बनने से दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल द्वारा इनकार करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत उन्हें मिलने वाले फंड को रोक दिया है. दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की क्रमश: क़रीब 330 करोड़, 515 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक दी गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था.
वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के कथित षड्यंत्र से जुड़े मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कॉलर शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मामले को ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके सदस्य जस्टिस शर्मा न हों.
केंद्र सरकार पिछले चार सालों से 'जल जीवन मिशन' के तहत पूरे देश में 'हर घर नल से जल' योजना को यूं प्रचारित कर रही है कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने आम आदमी के घर तक पेयजल पहुंचाने का प्रबंध किया है. हालांकि, ज़मीनी हक़ीक़त सरकार के दावों के विपरीत है.
शनिवार को सिरसपुर अंडरपास के जलजमाव वाले हिस्से में दो लड़कों की डूबने से मौत हो गई. वहीं, वसंत विहार में एक निर्माण स्थल पर दीवार ढहने से तीन मजदूर उसमें दब गए. इससे पहले, शुक्रवार को बारिश संबंधी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई थी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल की गिरफ़्तारी जरूरी है.
डीडीसीडी को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है. इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2016 में की थी. इस आयोग की भूमिका दिल्ली सरकार के लिए योजनाएं बनाने, उसे लागू करने से लेकर उसके अमल पर नज़र रखने से संबंधित थी.
दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
इस वर्ष अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 6,492 उत्तर प्रदेश से हैं. इसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.
कारवां का कहना है कि 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उनके तीन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला किया था और उन्होंने इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. अब पुलिस का कहना है कि उनकी एफआईआर के विरोध में एक 'काउंटर एफआईआर' भी दर्ज की गई थी, जिसे अब तक पत्रिका या पत्रकारों को नहीं दिखाया गया.
भाजपा को दिल्ली के ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और अल्पसंख्यकों की प्रधानता वाले निर्वाचन क्षेत्रों में काफी मतों का नुकसान हुआ है और पार्टी के वोट शेयर में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है. मटियाला और पालम जैसे बड़ी ग्रामीण आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को करीब एक लाख वोटों का नुकसान हुआ है.
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में भीषण गर्मी के कारण हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह भीषण गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे.
आईआईटी से स्नातक करने के बाद जेएनयू से पीएचडी कर रहे शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से राजद्रोह के एक मामले में मिली ज़मानत के बावजूद वे जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं.
इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने उमर की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की थी. उमर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. इस केस में अब तक न तो सुनवाई शुरू हुई और न ही आरोप तय हुए हैं.
नेहरू का कहना था कि यह अच्छी बात है कि भारत की जनता को यक़ीन है कि वह सरकार बदल सकती है. उन पर सवाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए. कविता में जनतंत्र स्तंभ की तेईसवीं क़िस्त.