दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
इस वर्ष अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 6,492 उत्तर प्रदेश से हैं. इसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.
कारवां का कहना है कि 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उनके तीन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला किया था और उन्होंने इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. अब पुलिस का कहना है कि उनकी एफआईआर के विरोध में एक 'काउंटर एफआईआर' भी दर्ज की गई थी, जिसे अब तक पत्रिका या पत्रकारों को नहीं दिखाया गया.
भाजपा को दिल्ली के ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और अल्पसंख्यकों की प्रधानता वाले निर्वाचन क्षेत्रों में काफी मतों का नुकसान हुआ है और पार्टी के वोट शेयर में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है. मटियाला और पालम जैसे बड़ी ग्रामीण आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को करीब एक लाख वोटों का नुकसान हुआ है.
दिल्ली: कोर्ट ने भीषण गर्मी का संज्ञान लेकर कहा, ‘वो दिन दूर नहीं जब ये शहर बंजर रेगिस्तान बन जाएगा’
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में भीषण गर्मी के कारण हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह भीषण गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे.
आईआईटी से स्नातक करने के बाद जेएनयू से पीएचडी कर रहे शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से राजद्रोह के एक मामले में मिली ज़मानत के बावजूद वे जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं.
इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने उमर की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की थी. उमर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. इस केस में अब तक न तो सुनवाई शुरू हुई और न ही आरोप तय हुए हैं.
नेहरू का कहना था कि यह अच्छी बात है कि भारत की जनता को यक़ीन है कि वह सरकार बदल सकती है. उन पर सवाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए. कविता में जनतंत्र स्तंभ की तेईसवीं क़िस्त.
जब भी भारत के अतीत और भविष्य पर बात होगी तो नेहरू के वैचारिक खुलेपन की याद आएगी. देश को उस दिशा में बढ़ना होगा जिसकी तरफ़ नेहरू जाना चाहते थे- समावेशी और उदार भारत की तरफ़.
केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलाने वाले किसानों की पहचान करें. केंद्र की योजना पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित करने की है.
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार सूबे में हो रहे मतदान और दिल्ली लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन की स्थिति पर कश्मीर के पत्रकार आकाश हसन और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई से बड़ा मुद्दा अब बिभव कुमार की गिरफ़्तारी बन गया है. इस प्रकरण में भाजपा की भूमिका का सच सामने आना बाकी है, लेकिन चुनाव से सिर्फ़ हफ़्ता भर पहले उठे इस विवाद ने आम आदमी पार्टी को मुक़ाबले में थोड़ा पीछे जरूर धकेल दिया है.
दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दस दिनों में आठ लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के बिना सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं.
घटना बीते 12 मई को रोहिणी के सेक्टर-10 के डी मॉल में हुई, जहां हाउसकीपिंग स्टाफ के दो सदस्यों को सीवर सफाई के लिए मजबूर किया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक का इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटना को लेकर मॉल के तीन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुपचारित ठोस कचरे की स्थिति को भयावह करार देते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण में रहने के नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार को सीधे प्रभावित करता है.