उत्तर प्रदेश: बस विवाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं देने की वजह से धरने पर बैठने के लिए गिरफ्तार किए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा की एक अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी थी. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

दिल्ली: एलएनजेपी अस्पताल ने डॉक्टरों से कहा- होटल छोड़ें या ख़ुद ख़र्च उठाएं

दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 अस्पतालों में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को परिजनों में कोरोना संक्रमण फैलने के डर से होटल और धर्मशालाओं में क्वारंटीन के लिए रखा गया था. पिछले हफ़्ते आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों को फौरन होटल खाली करने का आदेश मिला था और ऐसा न करने पर वेतन कटौती की बात कही गई थी.

दिल्ली: मंडोली जेल के अधिकारी संक्रमित, रोहिणी जेल में 18 क़ैदियों समेत अधिकारी कोराना पॉजिटिव

राजधानी दिल्ली की रोहिणी जेल में 50 वर्षीय सहायक अधीक्षक के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है, वहीं मंडोली जेल के उपाधीक्षक संक्रमित पाए गए हैं.

निदो तानिया मामले के एक दोषी को दिल्ली हाईकोर्ट से ज़मानत मिली

2014 में अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व विधायक के बीस वर्षीय बेटे निदो की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, जिसके चार आरोपियों को बीते साल सितंबर में दोषी मानते हुए दस और सात साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

प्रवासी श्रमिकों के लिए कांग्रेस की बसों को यूपी में प्रवेश क्यों नहीं करने दे रही योगी सरकार?

प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें उपलब्ध कराने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पेशकश स्वीकार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों की सूची में कुछ अन्य वाहनों के नंबर होने का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी के निजी सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.

दिल्ली: कोविड से मौतों और अंतिम संस्कार के आंकड़ों में अंतर, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट

बीते सप्ताह एक मीडिया रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के डेटा के आधार पर बताया गया था कि दिल्ली में कोविड मरीज़ों के लिए जारी एसओपी के तहत 410 अंतिम संस्कार किए गए हैं. उस समय तक दिल्ली में कोरोना से 106 मौतें दर्ज हुई थीं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन बुक एग्जाम मोड का विरोध क्यों हो रहा है?

दिल्ली विश्वविद्यालय ने घरेलू परीक्षाओं को 'ओपन बुक एग्जाम' मोड में लेने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए तकनीकी संसाधन अनिवार्य हैं. लेकिन असमान वर्गों से आने वाले छात्रों के पास ये संसाधन हैं, यह कैसे सुनिश्चित किया गया? अगर विश्वविद्यालय ने उन्हें दाखिले के समय लैपटॉप या स्मार्ट फोन मुहैया नहीं करवाया तो वह इनके आधार पर परीक्षा लेने की बात कैसे कर सकता है?

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में घर जाने के लिए फिर उमड़ी प्रवासी श्रमिकों की भीड़

वीडियो: दिल्ली से लगे गाज़ियाबाद के रामलीला मैदान में सोमवार को अचानक घर जाने की उम्मीद में प्रवासी श्रमिकों का हुजूम उमड़ आया था, जिसे संभालने में प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मंगलवार को गाज़ियाबाद प्रशासन ने मैदान में मज़दूरों को जाने से रोक दिया. द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती और गौरव भटनागर की इन श्रमिकों से बातचीत.

दिल्ली: घर जाने की आस में शहर में भटक रहे हैं प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार

25 साल के हरीराम चौधरी द्वारका में रहकर मार्बल काटने का काम करते थे, जो दो महीने से ठप है. पांच दिन पहले अपनी मां की मौत की ख़बर पाने के बाद से वे घर जाने की उम्मीद लिए पैदल ही शहर भर की खाक़ छान रहे हैं.

लॉकडाउन: दिल्ली में सम-विषम आधार पर खुलेंगी दुकानें, पाबंदियों के साथ फिर चलेंगी बसें

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कहा कि केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जाएगा जबकि मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

दिल्ली-यूपी सीमा पर फंसे मज़दूर ने कहा, ‘मैं वापस नहीं आऊंगा भले घर पर भीख मांगनी पड़े’

लॉकडाउन के कारण बेरोज़गार हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहे मज़दूर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्थित अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा पैदल आगे जाने से रोके जाने पर ये लोग दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर फंस गए हैं.

दिल्लीः आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की शर्त पर अदालत ने बढ़ाई ज़मानत अवधि

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला पर हमला करने के आरोपी की ज़मानत अवधि बढ़ाते हुए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह अवधि पूरी होने तक उसे लोकेशन, जीपीएस और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना है.

मोदी के आर्थिक पैकेज का 10 फीसदी से भी कम हिस्सा गरीबों और बेरोजगारों को राहत के लिए है

सरकार ने राहत पैकेज का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा कर्ज, ब्याज पर छूट देने इत्यादि के लिए घोषित किया है, जिसका फायदा बड़े बिजनेस वाले ही अभी उठा रहे हैं. यदि ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता तो वे इसे खर्च करते और इससे खपत में बढ़ोतरी होती, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिलती.

लॉकडाउन: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-हरियाणा सीमा पर प्रतिबंधों में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाने पर दिल्ली-हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

लॉकडाउन: दिल्ली में फंसे प्रवासी रिक्शा चालकों के सामने आजीविका का संकट

देश की राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए तमाम रिक्शा चालक लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, जिनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.

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