नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन: राजीव चौक सहित 20 मेट्रो स्टेशन बंद

राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.

नागरिकता क़ानून: पुलिस ने सीलमपुर में फ्लैग मार्च किया, उत्तर-पूर्व दिल्ली में धारा 144 लागू

नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में हार को महसूस कर हिंसा फैला रहा है.

निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की दोषी की पुनर्विचार याचिका, मौत की सज़ा बरक़रार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी अक्षय के वकील ने पीठ से कहा कि अक्षय को मृत्युदंड दिया गया क्योंकि वह ग़रीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और मीडिया और राजनीतिक दबाव की वजह से उनके मुवक्किल को दोषी ठहराया गया.

नागरिकता क़ानून पर हंगामा और सीलमपुर का सच

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर में मंगलवार को उग्र हुआ प्रदर्शन करीब साढ़े तीन घंटे तक पत्थरबाज़ी और आगज़नी के रूप में देखने को मिला. द वायर के शेखर तिवारी ने सीलमपुर के लोगों से बात कर वहां के हालात का जायज़ा लिया.

नागरिकता क़ानून: दिल्ली के सीलमपुर में प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लोगों प्रदर्शन कर रहे लोग ज़ाफ़राबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया है.

निर्भया मामला: दोषी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से अलग हुए सीजेआई बोबडे

सीजेआई एसए बोबडे ने निजी कारण बताते हुए 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक दोषी की याचिका पर हो रही सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया है.

निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को करेगा सुनवाई

तीन न्यायाधीशों की पीठ दोषी अक्षय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी. सिंह के वकील ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उन्हें ऐसे वक्त में मौत की सजा दी जा रही है, जब बढ़ते प्रदूषण के चलते जीवनकाल छोटा हो रहा है.

दिल्ली आग त्रासदी: अदालत ने संपत्ति के मालिक, प्रबंधक को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

राजधानी दिल्ली में स्थित रानी झांसी रोड पर चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए थे. मरने वाले अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे.

दिल्ली: अनाज मंडी में आग लगने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मालिक को किया गिरफ्तार

दिल्ली के अनाज मंडी में लगी आग की जांच करने पहुंची एनडीआरएफ ने कहा कि इमारत में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने से अधिकांश लोगों की दम घुटकर हुई मौत हुई. गैस, तेल, कोयला और लकड़ी जैसे ईंधनों के पूरी तरह से नहीं जल पाने पर यह रंगहीन, गंधहीन खतरनाक गैस बनती है.

निर्भया मामला: एक दोषी ने राष्ट्रपति से दया याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी

दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया याचिका वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि बिना उसकी सहमति के दया याचिका भेजी गई थी.

दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आग लगने से 43 मज़दूरों की मौत

दिल्ली के अनाज मंडी के रानी झांसी रोड पर एक फैक्ट्री में आग लगने से हुआ हादसा. फैक्ट्री मालिक के ख़िलाफ़ केस दर्ज. मामले की मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश. सात दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया.

दिल्ली के प्रगति मैदान में बनेगा फाइव स्टार होटल, केंद्र सरकार ने दी मंज़ूरी

सरकार प्रगति मैदान की ज़मीन के इस्तेमाल से आय हासिल करना चाहती है, जिसके लिए ज़मीन के मॉनेटाइजेशन के तहत वहां एक पांच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा.

हैदराबाद रेप पीड़िता की पहचान बताने पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और मीडिया संस्थानों को नोटिस

हैदराबाद में हुए महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मीडिया संस्थानों द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर दिल्ली के एक वकील ने याचिका दायर की है. गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि बिना अदालत की अनुमति के किसी भी स्थिति में पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जा सकता.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि उन्हें हवा की ख़राब गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा क्यों नहीं देना चाहिए?

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को कोई फंड नहीं दिया

सरकार ने 2024 तक प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के कुल 102 शहरों की पहचान की है. इसमें से एक दिल्ली भी है.

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