मुंबई में नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित, 20 अन्य राज्यों की राजधानी में बुरी स्थिति: रिपोर्ट

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने अध्ययन जारी करते हुए कहा कि 20 राज्यों की राजधानियों में से मुंबई को छोड़कर अन्य शहरों के पानी के नमूने एक या एक से अधिक मानकों में खरे नहीं उतर पाए.

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सम-विषम योजना से कुछ वाहनों को छूट प्रदान करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि यह योजना लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.

दिल्ली: लगातार चौथे दिन की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, बढ़ सकती है ऑड ईवन की अवधि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई है. अनेक स्थानों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से कम से कम आठ गुना अधिक था.

‘छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाने के बजाय विश्वविद्यालय की ज़मीन को बिल्डरों को सौंपना ग़लत है’

दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व की ज़मीन पर एक निजी बिल्डर द्वारा उनतालीस मंज़िला इमारत का निर्माण शुरू होने के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है कि इस ज़मीन पर विश्वविद्यालय का हक़ है और यहां विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनना चाहिए.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर अब भी खराब श्रेणी में: सीपीसीबी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को हवा चलने के कारण प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद वह 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में आ गई.

वकीलों ने कहा- पुलिस ने आख़िरी क़दम पहले और पहला क़दम आख़िर में उठाया

वीडियो: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

दिल्ली पुलिस का सवाल- हमारे मानवाधिकारों का क्या?

वीडियो: नई दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

पुलिस-वकील संघर्ष: दिल्ली पुलिस ने साथियों पर हमले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया

तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच बीते शनिवार को झड़प हो गई थी. इस दौरान कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया, घायल वकीलों को मिलेगा मुआवजा

मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने हाईकोर्ट के पूर्व जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है.

दिल्ली: तीस हजारी अदालत में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच झड़प, पुलिस गाड़ी को जलाया

मामला दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट का है, जहां पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई. दोनों तरफ की शिकायत के बाद मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है.

निर्भया मामला: दोषियों के पास राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाने के लिए पांच नवंबर तक का वक़्त

साल 2012 में दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों- मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को निचली अदालत ने साल 2013 में फांसी की सज़ा सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सज़ा को बरक़रार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी थी.

दिल्ली: ज़हरीली धुंध से लगातार तीसरे दिन हालात बदतर, सुबह-शाम की सैर से बचने की सलाह

दिल्ली सरकार ने स्कूलों से खुले में होने वाली सभी गतिविधियां रोकने को कहा. घातक प्रदूषण स्तर के चलते डॉक्टरों ने मास्क पहनकर चलने सहित कई सावधनियां बरतने का परामर्श जारी किया है. दफ़्तर आने जाने के समय में बदलाव करने पर हो रहा विचार.

दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाई गई, तकरीबन 55 लाख श्रमिकों को होगा फायदा

बढ़ी हुई मज़दूरी के तहत अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये मासिक, अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए 16,341 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये मासिक तय किया गया है.

दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला, नियमित होंगी सभी 1,797 अवैध कॉलोनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह फैसला लिया गया. दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ मिलेगा.

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