आप की राजनीति पर नज़र रखने वालों का कहना है कि जिस नेता ने भी अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई या उनसे असहमति व्यक्त की, उसे खामियाज़ा भुगतना पड़ा है.
बेघर शहरियों के लिए आश्रय के इंतज़ामों से जुड़ी एक रिपोर्ट में सरकार ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि बेघरों की संख्या और मौजूदा आश्रय स्थलों की क्षमता में बहुत अंतर है.
आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर पार्टी नेता कुमार विश्वास ने तंज़ कसा है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मुध कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख़ तक अंतरिम ज़मानत भी दे दी है.
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
ग़ालिब की संवेदनाओं में ताउम्र बेबसी झलकती रहती थी. उन्हें लगता था कि उनकी प्रतिभा को समाज ने कभी वाजिब हक़ नहीं दिया.
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत कोयला सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार विजय जोशी को भी तीन साल की क़ैद की सज़ा. कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना.
राहुल ने थामी पार्टी की कमान. कहा भले ही हम सहमत न हो लेकिन भाजपा को अपना भाई-बहन मानते हैं. वे बदनाम करते हैं, हम सम्मान देते हैं.
दिल्ली की विशेष अदालत ने कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु, दो सरकारी कर्मचारी और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को धारा 120बी के तहत दोषी क़रार दिया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि यहां हर दिन विधानसभा कार्रवाई का बहिष्कार करके दिल्ली में सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश में समय से पहले होने वाली मौतों में से 30 फीसदी की वजह वायु प्रदूषण है.
केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस की तरह ही भाजपा सरकार ने भी घोटालों की झड़ी लगा दी है. समय आ गया है कि भाजपा को भी उखाड़ फेंका जाए.
राजधानी में पिछले साल दर्ज अपहरण के 6,707 मामलों में से 75 फीसदी से ज्यादा महिलाओं से जुड़े थे, हर रोज औसतन दो बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ.
'इतिहास के ज्ञान के नाम पर जहालत इतनी है कि फिल्मों को ही इतिहास मान लिया जाता है. हमें यह समझना होगा कि फिल्म इतिहास नहीं है.'
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.