18 अगस्त को अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके पहले पन्ने पर दिल्ली की शिक्षा-व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे भाजपा नेताओं ने 'पेड न्यूज़' बताया था. उनके दावों को ख़ारिज करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट किया है कि उनकी रिपोर्ट ‘निष्पक्ष और ज़मीनी रिपोर्टिंग’ पर आधारित है.
कोविड पर जिलाधिकारियों और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा का सीधा प्रसारण करने पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूछा कि इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि कौन सी बैठक का सीधा प्रसारण किया जा सकता है. बीते महीने प्रधानमंत्री के साथ बैठक का अरविंद केजरीवाल द्वारा सीधा प्रसारण करने पर मोदी ने आपत्ति जताई थी.
शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि सरकारी, सहायता प्राप्त और ग़ैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख सिर्फ़ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय बुला सकते हैं. कक्षा 10वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2021 तक और कक्षा 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से 15 अप्रैल, 2021 तक आयोजित की जाएगी.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना शुरू हो गया है और धुआं दिल्ली पहुंचने लगा है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार पर उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने में पूरी तरह विफल रही.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को ‘प्रगतिशील दस्तावेज़’ बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की ख़ामियों की पहचान तो की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि कोविड-19 के हर मरीज़ के लिए घर में क्वारंटीन की जगह पांच दिन संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रहना ज़रूरी होगा. इस पर दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे पहले से ही दबाव झेल रही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ बढ़ेगा.
सीबीएसई ने भी स्कूल फीस भुगतान तथा शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की सलाह दी है. इसके साथ ही दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी निजी स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की है.